La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado su estrategia para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.123 euros mensuales en catorce pagas a partir del año 2024. Esta decisión se debatirá entre gobierno, patronal y sindicatos con el fin último de mejorar la calidad de vida de la población trabajadora del país.
Una propuesta de incremento del 4% para el SMI
El Ministerio de Trabajo busca negociar el SMI siguiendo sus propias metas: hacer que el sueldo mínimo nunca caiga por debajo de un 60% del salario medio y evitar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Por tal motivo, Díaz ha propuesto un incremento del SMI de un 4% para 2024. Esta cifra elevaría el SMI a 1.123,2 euros mensuales en comparación a los 1.080 euros actuales.
Desacuerdos con los sindicatos y la CEOE
A pesar de los esfuerzos por llegar a un acuerdo, las diferencias de posturas persisten. Los sindicatos reclaman un alza mínima del 5% y la CEOE argumenta por un aumento del 3% con la oportunidad de un 1% adicional en caso de desviaciones de la inflación. El Ministerio señala que, para mantener la equivalencia del SMI con el 60% del salario medio neto, los aumentos anuales deben considerar dos factores: el alza salarial promedio en convenios colectivos y la inflación.
El Ministerio de Trabajo, por lo tanto, sigue trabajando por un acuerdo conciliador que permita un SMI para 2024 superior al 60% del salario medio neto, perseverando en su búsqueda de un salario más justo para los trabajadores españoles.
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