El Senado de Tailandia ha dado la aprobación final a la ley de matrimonio igualitario, un gran avance en derechos para la comunidad LGTBIQ+ del país. Este proceso legislativo culmina tras muchos meses de trámites parlamentarios y solo resta la firma del monarca para su ratificación. Una vez en vigor, Tailandia se convertirá en el primer país del sudeste asiático en reconocer la unión de parejas del mismo sexo, siguiendo los pasos de Taiwán y Nepal.
Matrimonio igualitario en Tailandia
Tailandia, con una población aproximada de 72 millones de habitantes, ha sido históricamente tolerante con la comunidad LGTBIQ+, aunque faltaba un reconocimiento legal como el que ahora se ha conseguido. La aprobación de la ley ha sido celebrada ampliamente, en especial por periodistas y activistas como Poramet Tangsathaporn, quien ha destacado la importancia de este hito para la aceptación social y legal del amor homosexual en su país.
Al igual que ocurrió en el Congreso, el Senado tailandés aprobó la ley con una gran mayoría: 130 votos a favor, 4 en contra y 18 abstenciones. Una vez la normativa reciba la firma real, las parejas del mismo sexo podrán registrar legalmente a sus hijos, y los primeros matrimonios podrían estar celebrándose antes de fin de año, ya que la norma entrará en vigor 120 días después de ser ratificada.
Diversidad y derechos humanos en Asia
El primer ministro tailandés, Srettha Thavisin, ha expresado su orgullo por este hito en derechos humanos a través de una publicación en la red social X. Thavisin ha señalado su intención de seguir luchando por los derechos sociales para todas las personas y ha mencionado el interés de Tailandia por acoger el World Pride en 2030, así como por ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2025-2027.
Activismo y movilización social
El camino hacia la aprobación del matrimonio igualitario en Tailandia no ha sido fácil, con intentos previos que datan del año 2001. Durante el gobierno de la dictadura militar de Prayuth Chan-o-cha (2014-2023) se retomó la propuesta, pero no fue hasta las elecciones de mayo de 2023, que llevaron al poder al actual presidente, cuando la legislación comenzó a avanzar de manera decisiva.
Activistas y organizaciones civiles han llenado las calles de Tailandia para celebrar la votación en el Senado y han subrayado el liderazgo del país en la región en la promoción de los derechos humanos y la igualdad. La Comisión de la sociedad civil para la igualdad matrimonial ha expresado su orgullo por este logro histórico.
Desafíos pendientes
A pesar de este avance significativo, la discriminación sigue presente en Tailandia. Tangsathaporn ha señalado la oposición de sectores religiosos y conservadores, así como las dificultades legales que enfrentan personas trans, queer, no binarias e intersexuales para cambiar su identidad. Además, la discriminación laboral y en el ámbito educativo sigue siendo un reto importante a superar.
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