Luego de un largo proceso de ocho años, Rodrigo Rato vuelve a la sala del tribunal. La causa de esto es la celebración del juicio sobre la procedencia del inmenso patrimonio de este ex vicepresidente de José María Aznar. Recordemos que Rato ya ha afrontado condenas a raíz del escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid, y también ha logrado ser absuelto del fracaso de la salida a bolsa de Bankia.
Este viernes comenzará el juicio en la Audiencia de Madrid con la Fiscalía solicitando, para el antiguo mandatario, más de 70 años de cárcel. Se le acusa de defraudar más de 8,5 millones de euros y hay una alegación de sobornos recibidos mientras se desempeñaba como presidente de Bankia. Se cree que estas actividades comenzaron en 1999 durante su cargo como ministro y vicepresidente del Gobierno, y siguieron a lo largo de sus funciones como presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), de Caja Madrid, y finalmente, cuando acuñó la campana que señalaba la desafortunada salida a bolsa de Bankia.
Según el juez Antonio Serrano Arnal, quien inició estas investigaciones en 2015, Rato podría haber erigido una serie de empresas en el extranjero con el propósito de “distanciar” de su origen los fondos que introducía en España. Con este “canal”, que siguió funcionando hasta 2014, se sospecha que Rato introdujo en España más de 7,8 millones de euros, según un informe de la UCO presente en el sumario de la investigación.
Además, resalta que todas las cantidades ocultas a Hacienda podrían haber sido, además, objeto de “mecánicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros menos transparentes. Entre ellos, sobresale el llamado “crédito lombardo”.
El tribunal encargado de la causa también ha expuesto supuestas irregularidades durante su etapa en Bankia. La Fiscalía afirma que Rato intentó beneficiarse económicamente de los altos gastos de publicidad que supondría la expansión de la marca y su salida a bolsa. Según la Fiscalía, Rato obtuvo una comisión de 835.025 euros por mediar para que dos agencias, Publicis y Zenith, adquiriesen contratos publicitarios de Bankia en 2011 y 2012.
A la espera del resultado de este proceso, Rato ha sido ya condenado por apropiación de dinero público, usando la tarjeta de Caja Madrid para gastos personales diversos. El Ministerio Público asegura haber hallado incrementos patrimoniales de Rato sin justificación alguna entre 2005 y 2015-balanceando alrededor de 15,6 millones de euros.
Sin duda, el exmandatario tendrá que hacer frente a un juicio que puede determinar gran parte de su futuro y recordar episodios oscuros que empañaron su vida política.
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