La coalición valenciana Compromís ha acusado al gobierno de Carlos Mazón de condonar aproximadamente 47 millones de euros de deuda a Sanitas. Esta empresa dirige el hospital privatizado de Manises y supuestamente, la deuda viene de las liquidaciones por el servicio de salud proporcionado.
Compromís sustenta su argumento en el informe de fiscalización que realiza cada año la Sindicatura de Comptes. Dicho informe se ocupa de las concesiones sanitarias y las liquidaciones pendientes con la Conselleria de Sanidad. Estas liquidaciones son la diferencia entre lo abonado inicialmente por el sector público y el coste real del servicio, siempre considerando las compensaciones administrativas pendientes. El cálculo se lleva a cabo cada año según los criterios designados por la Administración y traspasado a la empresa concesionaria. Usualmente, este proceso termina en los tribunales administrativos.
De acuerdo con Carles Esteve, diputado de Compromís, el gobierno del PP y Vox cambió los criterios que determinan las liquidaciones sin antes convocar a la comisión mixta responsable de la materia. Este cambio afecta a las cuentas de los años 2009 y 2010, y según alega el diputado, resulta en una condonación indebida a favor de Sanitas.
En su informe, la Sindicatura de Comptes afirma que en el año 2023 se aprobaron dos liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010 en la concesión del Departamento de Salud de Manises. El monto aprobado ascendió a 22,2 millones de euros a favor de la Administración, una cifra notablemente menor a la estimada por la Consellería en años anteriores.
Por su parte, la Conselleria de Sanidad sostiene que el cambio viene desde el periodo gubernamental del Pacto del Botánico. Según señalan, las liquidaciones se vieron reducidas en cumplimiento de una sentencia judicial relativa a los ejercicios 2009 y 2010.
Carles Esteve mantiene que el cambio es reciente y considera que la práctica del actual conseller de Sanidad, Marciano Gómez, es “escandalosa”. Asegura que da preferencia a ciertas empresas en detrimento de la sanidad pública. Finalmente, Compromís solicita la comparecencia del conseller de Sanidad para que explique los criterios modificados y las implicaciones de estos en la deuda pendiente.
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