El Ministerio de Consumo ha impuesto una multa récord de más de 150 millones de euros a cuatro aerolíneas de bajo coste por prácticas abusivas hacia los pasajeros. Las compañías sancionadas son Ryanair, Volotea, Vueling y EasyJet. Esta sanción es la mayor que las autoridades de consumo han aplicado por prácticas perjudiciales contra los clientes.
Prácticas abusivas en el equipaje de mano
La multa se basa en cuatro prácticas habituales de estas compañías que el Ministerio considera “abusivas” o “poco transparentes”. La principal es el cobro del equipaje de mano en cabina. Las aerolíneas multadas cobraban a los pasajeros por llevar mochilas o bolsos a bordo del avión, a pesar de que no es necesario facturarlos.
Falta de transparencia en los precios
También se penaliza la falta de transparencia en los precios: la sanción recoge que el precio de un billete cambia durante el proceso de compra y que, al final de este, ha aumentado de forma inesperada. Se considera una práctica desleal por dificultar la comparación de precios entre compañías o tomar decisiones informadas para los consumidores.
Otros cargos adicionales
Otras de las razones para la emisión de la multa ha sido el cobro adicional del asiento junto a personas dependientes —como padres e hijos— y la imposibilidad de pagar con efectivo en el aeropuerto. A partir de ahora, todas estas prácticas quedarán técnicamente prohibidas, a pesar de ser costumbre en las compañías low cost.
La empresa más sancionada: Ryanair
La Dirección General de Consumo comenzó a investigar estas prácticas abusivas en 2023, cuando empezó a recibir quejas de asociaciones de usuarios como Facua. La asociación asegura que llevaba batallando desde 2018 contra estas prácticas. La mayor sanción ha recaído sobre Ryanair, que fue la primera aerolínea en cobrar por el equipaje de mano en noviembre de 2018. Le sigue Vueling y, a mucha mayor distancia, EasyJet y Volotea.
Facua recuerda en un comunicado que los consumidores tienen derecho a reclamar la devolución de estos cargos extra. En caso de recibir respuesta negativa de las aerolíneas, la asociación insta a interponer denuncias ante las autoridades de consumo de las comunidades autónomas y acudir a los tribunales, sin coste, ya que no es obligatorio acudir con abogado o procurador por cantidades menores a 2.000 euros.