En una sentida oda a las políticas de movilidad progresistas que han marcado tendencia en torno al mundo, Nueva York ha anunciado la aprobación de la primera “tarifa de congestión” en Estados Unidos. Con esta iniciativa, la metrópoli seguirá el ejemplo de ciudades europeas como Londres, Milán y Estocolmo, que ya aplicaban medidas similares para reducir el tráfico en el centro de las ciudades.
El peaje de congestión: un arma contra la contaminación
Innovando en el modus operandi americano, Nueva York ha decidido imponer una tarifa de 15 dólares (unos 14 euros) a los vehículos que accedan al núcleo central de Manhattan. La cantidad se incrementa por furgonetas (unos 22 euros) y autobuses y camiones (unos 33).
Los responsables del plan esperan poner en marcha la tarifa en primavera, tras someterla a ratificación durante dos meses. Los defensores de esta política ven en ella una forma efectiva de gestionar y aminorar la congestión del tráfico, así como de contribuir a la lucha contra la contaminación.
Consecuencias de la tarifa
Más allá de las cuestiones ambientales, el cobro de la tarifa también está destinado a la recaudación de fondos. Los ingresos anuales derivados de esta medida se contemplan en mil millones de dólares (unos 930 millones de euros), que se dedicarán a la renovación de las infraestructuras de transporte, como el metro de la ciudad.
Pese a las críticas y la posible oposición del estado vecino de Nueva Jersey, el proyecto ha recibido la alabanza de la gobernadora Kathy Hochul, quien ha describir la iniciativa de “transformadora”. La aplicación de esta medida demuestra de nuevo el impacto global de las políticas verdes y ecologistas, reivindicadas principalmente desde la izquierda progresista.
Una lucha global contra el cambio climático
De cara al futuro, la apuesta de Nueva York por esta política de movilidad sostenible podría sentar las bases para la implementación de medidas similares en otras ciudades estadounidenses. De hecho, se trata de algo más que una simple tarifa: representa un paso más en los sostenidos esfuerzos locales, regionales y nacionales para combatir el cambio climático.
Desde nuestra redacción seguiremos cerca la evolución de esta medida y sus posibles repercusiones en la configuración de las políticas de movilidad a nivel global.