La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, anunció este lunes que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) será una prioridad al comenzar la próxima legislatura. Durante una reunión con su grupo parlamentario en el Congreso, adelantó que convocará rápidamente a los agentes sociales para continuar aumentando el salario mínimo.
Díaz explicó su intención de ampliar el mandato de la comisión de expertos sobre el SMI y encargarles un estudio sobre el impacto generado por el incremento del 47% en el salario mínimo, destacando su objetivo de reducir la desigualdad en el país.
En su discurso, aseguró el cumplimiento del acuerdo programático firmado con el PSOE en octubre y desestimó las expectativas de una legislatura breve, afirmando ante sus parlamentarios que se equivocaban quienes lo creían.
El SMI actualmente se sitúa en 1.080 euros mensuales en 14 pagas, habiendo experimentado un aumento del 8% en comparación con el año anterior. Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia en funciones, el SMI ha aumentado un 47%, pasando de 735 euros en 2018 a los actuales 1.080 euros.
En la reunión con los sindicatos, Díaz considerará la propuesta de la UGT, que aboga por establecer una jornada laboral de 35 horas semanales y un SMI de 1.200 euros. Pepe Álvarez, líder de la organización, señaló que, aunque la meta de 32 horas semanales es compleja, las 35 horas podrían ser un punto intermedio para avanzar hacia esa reducción laboral.
Álvarez subrayó que los 1.200 euros como SMI representan el 60% del salario medio, de acuerdo con la Carta Social Europea. Esta meta ya había sido establecida por el Gobierno en funciones durante la pasada legislatura, y se espera que continúe después de la investidura de Pedro Sánchez como presidente este jueves.
Artículo original publicado en: Contrainformacion.es