Artículo original publicado en: Contrainformacion.es
El colaborador de la cadena SER, Javier Aroca, ha manifestado, tirando de ironía, su descontento con el traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos, comparándolo con la decisión tomada por Gillette de marcharse de Alemania en 1994.
Ferrovial ha argumentado que la reubicación es necesaria para convertirse en una entidad más competitiva en el mercado laboral y para poder cotizar en la Bolsa de Nueva York sin tener que abandonar el Ibex. Sin embargo, el traslado ha generado descontento en el Ministerio de Hacienda y en el Gobierno liderado por Pedro Sánchez.
Aroca ha bromeado: “Los empresarios son un gustito y todo lo que hacen está bien hecho, así que a sus ordenes señores del Gobierno”. “En Europa también hay refugios fiscales y paraísos fiscales, no es lo mismo tener tus intereses en Luxemburgo, Malta o Chipre que tenerlos en España o Alemania”, ha añadido.
Aroca ha recordado también que el capitalismo no tiene patria ni bandera, haciendo una referencia a Bolaños a través del ejemplo del caso de la marca Gillette en 1994.
“Con la reunificación de Alemania varias empresas que estaban asentadas aquí, en Andalucía algunas, se fueron a Berlín porque le interesaba. Se fueron con beneficios, no con pérdidas porque el régimen que imperaba entonces le era más favorable y pensaba que era una plataforma de expansión hacia el este. Yo me afeito desde ese día con otro tipo de cuchillas”, ha dicho con ironía el colaborador de La SER.
El futuro de Ferrovial
El derecho de separación es un factor clave en el futuro de Ferrovial. Los accionistas que votaron en contra del proyecto de fusión y los que deseen vender sus acciones en consecuencia del traslado a Países Bajos tienen derecho a una compensación económica, que costará a la empresa un precio de 26 euros por acción. Sin embargo, este derecho tiene un límite de 500 millones de euros.
Los accionistas de Ferrovial han dado su aprobación al traslado y han ratificado las cuentas anuales, la información financiera y los resultados económicos. También han aprobado un aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias y la reducción de capital a través de la amortización de acciones propias.
Por último, los accionistas han aprobado un sistema retributivo a largo plazo vinculado a la acción para los miembros del Consejo de Administración que desempeñan funciones ejecutivas y han votado consultivamente sobre el Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2022.