El Partido Socialista ha anunciado una nueva propuesta de legislación enfocada en la abolición de la prostitución, inspirándose en modelos internacionales que han tomado medidas similares. La intención declarada de esta legislación es erradicar la explotación y el tráfico de personas. Sin embargo, esta propuesta ha suscitado un intenso debate sobre sus posibles consecuencias para quienes ejercen la prostitución de manera autónoma y consensuada.
La Propuesta del Gobierno
El enfoque principal de esta propuesta legislativa es sancionar a todos aquellos que se benefician indirectamente de la prostitución, incluidos los clientes y quienes proporcionan espacios para ejercer dicha actividad. La ministra de Igualdad, del PSOE, ha enfatizado que el objetivo no es penalizar a las trabajadoras sexuales, sino más bien a su entorno.
Impacto en las Trabajadoras Sexuales
Vivienda y Espacio de Trabajo
Una de las inquietudes más destacadas es el efecto que esta ley tendría en la capacidad de las trabajadoras sexuales para alquilar viviendas, dado que muchas ejercen esta actividad desde sus hogares. La legislación podría complicar la obtención de un espacio para vivir y trabajar.
Proxenetismo y Clandestinidad
La ley también podría otorgar más poder a los proxenetas y fomentar la clandestinidad, ya que las sanciones propuestas dificultarían el trabajo autónomo. Esto podría incrementar la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales ante explotaciones y abusos.
Impacto en Migrantes y Sinpapeles
Las trabajadoras sexuales más pobres y sin documentos se encontrarían entre las más afectadas, ya que las restricciones y sanciones las empujarían hacia situaciones aún más precarias.
Propuestas Alternativas
Organizaciones internacionales y defensores de los derechos de las trabajadoras sexuales argumentan que la solución debería enfocarse en proveer alternativas laborales dignas y accesibles. Esta visión sostiene que la erradicación del tráfico y la explotación requiere de una estrategia integral que incluya oportunidades económicas reales, acceso a permisos de trabajo y vías migratorias seguras. Este debate subraya la importancia de abordar la temática de la prostitución desde una perspectiva que considere el bienestar y los derechos de las trabajadoras sexuales.
Foto: rebelion.org