El debate sobre la ley de Amnistía recobra vida tras las declaraciones del presidente Pedro Sánchez, quien enfatizó con firmeza que el movimiento independentista catalán no puede ser equiparado con el terrorismo. Estas palabras, pronunciadas durante el reciente Consejo Europeo en Bruselas, han tenido una acogida positiva por parte de Junts per Catalunya y ha permitido redirigir la conversación hacia el restablecimiento de la ley de Amnistía, un asunto que salió desviado de su curso tras la oposición de Junts en el despacho del Congreso de los Diputados.
Sánchez y Junts buscan un acuerdo
Las fuentes cercanas a las negociaciones indican que ambos grupos ya están buscando maneras de desbloquear la ley de Amnistía. Esta exploración a nuevas vías se presenta después de la contundente declaración de Sánchez. La posible solución para este desacuerdo entre socialistas y posconvergentes podría ser la vía propuesta este lunes por el jurista y político de Sumar – En Comú Jaume Asens. La “vía Asens” consistiría en mantener la proposición de ley tal cual está, con pequeñas incorporaciones técnicas que se decidan a través del diálogo en la comisión de Justicia del Congreso y, posteriormente, abordar una revisión del Código Penal en lo referente a los delitos de terrorismo.
¿Es el independentismo catalán terrorismo?
“Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo”, afirmó Pedro Sánchez, contradiciendo el criterio del juez García-Castellón y las críticas políticas de la derecha. Sánchez defendió la redacción actual de la proposición de ley de Amnistía, señalando que permitiría la amnistía de todos los independentistas catalanes, ya que “no son terroristas” .
Al finalizar, Sánchez hizo un llamado a Puigdemont y su formación a tomar el siguiente paso, asegurando que la ley de Amnistía es “valiente, reparadora y constitucional” y que su principal objetivo es la total reconciliación entre catalanes y sus compatriotas españoles. Asimismo, Sánchez aseguró que cualquier logro derivado de esta ley será sólido y suficiente para alcanzar el objetivo de superar la tensión judicial que se ha generado desde el 2017.
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