La ex-alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dejado claro que las administraciones locales tienen el deber de asegurar el empadronamiento de todas las personas que residen en su territorio. Según sus declaraciones, aquellos ayuntamientos que carecen en cumplir con esta responsabilidad, como el de Ripoll (Girona), estarían violando la ley actual.
Empadronamiento como un derecho humano
En declaraciones realizadas antes de su participación en la movilización “Paremos el genocidio en Palestina”, Colau destacó que Barcelona fue una ciudad “pionera en el empadronamiento de migrantes”. La exalcaldesa insistió en la necesidad de que los ayuntamientos faciliten el registro, al ser este un medio para garantizar el acceso a servicios básicos a las personas que residen en sus territorios. Según ella, esto no es solo un deber municipal, sino un “derecho humano”.
Las consecuencias de incumplir con los deberes municipales
Colau fue muy clara en señalar la gravedad de la situación en Ripoll, municipio donde el gobierno liderado por la alcaldesa ultraderechista e independentista Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, ha obstaculizado el empadronamiento de los inmigrantes. La exalcaldesa de Barcelona ha tildado estas acciones como una violación a la legislación vigente, compartiendo a la vez su agradecimiento por la preocupación mostrada por la Unión Europea sobre la situación.
Colau argumentó que mientras se resuelvan los procedimientos legales por situaciones de irregularidad administrativa, considerada una situación a corregir, las personas afectadas deben tener garantizado su acceso a los servicios básicos. “Es una obligación legal empadronar y nadie puede situarse por encima de la ley, mucho menos un ayuntamiento”, sentenció.
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