Frenada en seco a un proyecto que hace comunidad
El Ajuntament de Barcelona ha iniciado una serie de cambios en un servicio social pionero en Ciutat Meridiana, a pesar del rebote de la comunidad afectada. El proyecto, que ha proveído de acompañamiento y ha organizado actividades deportivas para niños y personas mayores, encara un futuro incierto por las nuevas directrices del Ayuntamiento.
Un acompañamiento que sobrepasa lo deportivo
Más que un programa deportivo básico, el proyecto en Ciutat Meridiana opera sobre una base de vínculos personales con una clara labor de acompañamiento. Su puesta en práctica no se limita a la organización de eventos deportivos, sino que se implica profundamente en el soporte de casos individuales en situaciones complejas, obteniendo así la gran apreciación de los usuarios.
Un futuro incierto para un servicio de gran éxito
Mientras el gobierno de Collboni defiende su nuevo enfoque, usuarios, empleados y vecinos se manifiestan en contra del cambio, temerosos de que la revisión pueda provocar la quiebra de un proyecto que ha ayudado a fortalecer los lazos comunitarios del barrio. Su impacto más allá de las pistas deportivas no puede subestimarse, y la oposición teme que los cambios solo hagan más difícil llegar a aquellos que más necesitan el apoyo.
Descontento generalizado
El malestar se extiende más allá de la comunidad directamente afectada: el personal del establecimiento local, las organizaciones vecinales y los colectivos de todo tipo se expresan en contra de la eliminación de un servicio que ha constituido una fuerte presencia positiva en el parque del Acueducto y otros sitios. El apoyo sigue llegando en forma de pancartas y mensajes de solidaridad con los trabajadores afectados.
Los recursos sociales son clave
El impacto de este servicio en un barrio marcado por la alta vulnerabilidad social es prueba de la necesidad de centrarse en recursos sociales en lugar de medidas punitivas. Ahora, a menos que haya un cambio de última hora, todos estos esfuerzos están a punto de desmoronarse bajo el peso de las reformas institucionales del gobierno de Collboni.
Foto: Hugo Fernández