Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dado recientemente un giro desalentador hacia el discurso xenófobo aumentando así la polarización política. Diferentes sectores políticos y la sociedad en general se muestran parados frente a su intento sin fundamento de vincular la inmigración con la delincuencia e insinuar un aumento de los incidentes violentos en manos de la población inmigrada.
A pesar del contundente rechazo que sus comentarios había generado de diferentes sectores, Ayuso no ha cesado con sus intentos de criminalizar a la población migrada. Sorprenden sus recientes comentarios sobre un presunto brote de sarna entre esta población, son totalmente infundados según fuentes del Ministerio.
La presidenta de Madrid no sólo argumenta que el aumento de la inseguridad en la ciudad se debe a los inmigrantes recientes, sino también acusa al gobierno de enviar a esta población a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Estas afirmaciones son claramente falsas según los datos proporcionados por el gobierno y han generado gran indignación.
La reacción general de la comunidad política ha sido enfrentarse directamente a esa injustificada retórica. Incluso dentro de su propio partido existe un malestar visible, ya que algunos miembros ven el discurso creciente de Ayuso como una amenaza a la unidad del propio partido. A medida que el racismo y la xenofóbia se convierten en el centro del discurso del partido, se corre el riesgo de perder a los electores moderados.
Asimismo ha aparecido una hipótesis consistente en que este giro hacia la demagogia y la xenofobia no es más que un intento de desviar la atención del ciudadano hacia aspectos más turbios de su gestión, como han sido la quiebra en la sanidad pública madrileña, entre otros.
Desde nuestra perspectiva no queremos hacer más que condenar esta narrativa de divisiones que alimenta la desinformación y percibe una visión falsa de la realidad. Como medio de comunicación vemos la necesidad imprescindible de luchar contra estas manipulaciones e instar a todos los actores políticos a que recapaciten y centren su retórica también en luchar contra la desinformación.
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