Article publicat originalment a CatalunyaPlural.
El 8 de març el Ministeri d’Igualtat presidit per Irene Montero va presentar el que serà el pla de treball d’aquí als pròxims quatre anys per a intentar reduir totes les desigualtats estructurals que tenim com a país, així com per recollir les màximes demandes possibles que el moviment feminista ha estat reclamant durant anys i que sembla que, ara, es comencen a escoltar.
Dins d’aquest pla (i perquè no dir-ho, dins d’aquest exercici de transparència) van exposar que la partida pressupostària amb la qual comptaven era de 20.000 milions d’euros; això, que ja ha estat usat per la dreta, l’extrema dreta i la ultradreta per a generar, si cap, més odi per les polítiques feministes, no ha fet més que demostrar la necessitat de la destinació d’aquests milions d’euros per a, precisament, que les dones siguem tractades en igualtat de condicions.
Fakenews, demagògia i desinformació
Tot i així, hem vist que aquesta polèmica generada mitjançant: faules, demagògia i sensacionalismes no fa més que evidenciar el que ja sabíem: les polítiques feministes per a potenciar la igualtat semblen emprenyar a cert sector.
Per a desprestigiar el pla del Ministeri d’Igualtat s’han dit barbaritats infundades en populisme i mentides: que si és corrupció, que si són estupideses, que si el Ministeri és un “xiringuito”, que si aquestes polítiques són innecessàries, però per a què serveixen aquests 20.000 milions d’euros? Perquè, d’entre tota la demagògia infundada, cap partit polític que defensa que no és necessària aquesta partida pressupostària ha sortit a criticar les polítiques concretes per a aportar una solució al que ells denominen “xorrades”.
Els 20.000 milions del Ministeri d’Igualtat
Així doncs, entre tant sensacionalisme, exposarem les dades reals: És cert que el Ministeri comptarà amb una partida pressupostària de 20.000 milions d’euros però ull! Dividit en 4 anys reduint-ho així, a 5.000 milions d’euros anualment.
El 70% de la partida pressupostària es destinarà a pagar els permisos de maternitat i paternitat així com les ajudes a la cura de menors, inclosa, els i les menors amb malalties greus (això, segons Ayuso, és un malbaratament); el 17% va destinat a les ajudes per a pagar les guarderies així com per potenciar la corresponsabilitat; 500 milions d’euros es destinaran a intentar acabar amb la bretxa de les pensions de les dones per a poder fer una equiparació amb la dels homes, i 500 milions d’euros, que sí que són el pressupost anual, anirà destinat: a l’ajuda, prevenció i protecció de dones maltractades i a millorar o construir les cases d’acolliment, al voltant de tot el país, per a víctimes de violències masclistes que, en molts casos, no tenen alternativa residencial o a les seves ciutats (com en la meva, Lleida) no disposen d’aquest servei.
Dit això, m’agradaria fer un parell d’anotacions: Vox, PP i Ciutadans no van titubejar ni un segon per a intentar desprestigiar un ambiciós pla que l’única cosa que pretén és protegir, precisament, a les famílies així com potenciar la natalitat. No obstant això, no surten amb el mateix ímpetu i empipament quan la despesa militar al nostre país és de més de 20.000 milions d’euros a l’any.
Sembla ser, doncs que el que el molesta al sector de la dreta no és tant la quantitat, sinó que aquests diners (repartits en quatre anys) es destini a la igualtat, a la família i a la natalitat en comptes de destinar-los a la despesa militar i a les armes.
El curiós concepte de “malbaratament” que tenen algunes persones
La Presidenta de la Comunitat de Madrid, la senyora Ayuso, va tenir fins i tot el valor de dir que les ajudes a menors amb malalties greus (que protegeix el Ministeri d’Igualtat amb aquesta partida) era un malbaratament. Ho diu, precisament, la mateixa dona que ha adjudicat un contracte a dit al seu germà.
Malbaratament, per la meva forma de veure les coses, no és precisament el fet de potenciar una natalitat garantista amb la qual no hagis de fer renúncies personals ni que suposin un estrall econòmic o personal. Malbaratament no és garantir que els permisos de cures es puguin dur a terme sense un sobrecost per a les empreses. Malbaratament no és oferir a les víctimes de violència masclista un lloc segur per a dormir. Malbaratament, per a mi, són els contractes a dit, la despesa en banderilles, l’exagerada despesa militar, l’oficina de l’espanyol o usar diners públics per a adjudicacions fraudulentes no, precisament, voler assegurar una igualtat de tracte i d’oportunitats.
Així doncs, i com a consell veient com funciona la política espanyola i el nivell de la nostra dreta, la pròxima vegada que el Ministeri d’Igualtat vulgui proposar polítiques que ajuden a la gent i a les famílies i que, a més, milloren la vida exponencialment de dones i homes així com dels menors; el millor serà que posin banderetes d’Espanya en el títol, corones o armes perquè així, ningú es tirarà les mans al capdavant cada vegada que es vulgui invertir en polítiques efectives i reals que garanteixen drets i que, a més, cada dia que passa, semblen ser més necessàries.