Segons un estudi del Consell de Joventut d’Espanya, emancipar-se cada cop és un luxe que menys joves ens podem permetre, i és que les dades no són molt esperançadores, perquè només un 15,8% de les joves estan emancipades (dels 16 fins als 29), i la següent dada és encara més xocant: no podem construir un projecte autònom de vida fins als 29,5 anys de mitjana segons aquest mateix estudi. Alguns banalitzen sobre la llibertat, però és evident que la joventut no serà lliure només amb dues canyes en la plaça major veient aquestes estadístiques.
No sorprèn llavors que qualsevol govern vulgui penjar-se el mèrit de donar-li perspectives de futur a una generació sencera, al cap i a la fi les poques que tenim són molt precàries, només hem viscut una vida en crisi, des d’un primer moment recordo telenotícies plens de notícies parlant de la mala situació, de les poques oportunitats que tenim, i els que hem crescut en famílies d’orígens més humils mai vam veure una cosa semblant a l’estabilitat.
Davant aquest intent de marcar un gol, Pedro Sánchez amb això del “bono jove”, però d’on no hi ha, no en raja, i va trobar un jovent crític perquè no era més que una mesura estètica, que segons les dades, només uns 70.000 joves podem accedir a aquesta bonificació, deixant fora a milers de joves que seguiran sense expectatives de futur. Tot això sense parlar de les conseqüències que tindria sobre els preus de l’habitatge aquesta bonificació, perquè sense una regulació de preus ja abusius només anava a suposar una pujada d’aquests. A més podem afegir que és una ajuda que no contempla les realitats de grans ciutats com Madrid o Barcelona on el lloguer és superior als 900€ de mitjana (límit que es marca la llei).
No és or tot el que rellueix, però en una certa manera sí podem fer coses que faciliten molt l’emancipació de la gent jove, propostes que en alguns casos estan reflectides en el mateix acord de govern entre PSOE-UP.
La primera mesura que hauria de prendre’s, més enllà de les bonificacions és la regulació dels lloguers: no podem continuar vivint amb la incertesa de les pujades que s’han donat aquests anys fins al punt de fer inaccessible l’habitatge per a moltes joves i no tant joves. Si amb els Tests d’Antígens s’ha entès que era una necessitat amb la qual no s’havia d’especular i s’ha marcat un preu màxim, de la mateixa manera l’habitatge és una necessitat bàsica (sense el ‘però’ d’un cert exministre que deia que era un bé de mercat). Aquesta és una primera proposta que a més està entre els compromisos programàtics del mateix Govern central. Toca no sols fer un esforç des de l’Administració, sinó que els privats s’impliquin en la sortida d’aquesta crisi residencial.
D’altra banda, una de les grans polítiques que ja estan en les prioritats d’algunes Administracions com l’Ajuntament de Barcelona és l’adquisició d’habitatge públic, doncs en aquesta ciutat ha doblat el parc públic d’habitatge amb un gran compromís per no vendre’l i entrar en el cercle especulatiu com sí han fet ciutats com Madrid que en el mandat d’Ana Botella es va vendre una part important de l’habitatge públic de la ciutat a un fons voltor que seguidament va assetjar als seus veïns per a pujar el preu del lloguer.
Avui dia Barcelona amb uns recursos molt limitats, és un exemple de fer tot el possible per a alliberar habitatge a preus decents. Per això cal acompanyar aquests esforços de més recursos, i en el cas de l’Estat, hi ha pressupost suficient per a donar una bona empenta en adquisició d’habitatge públic, i no sols de construcció, sinó proposar noves eines legals sense por com poden ser l’expropiació i facilitar eines d’adquisició d’habitatge, sobretot enfront dels fons voltor que juguen amb avantatge a l’hora d’adquirir de manera ràpida grans quantitats d’habitatge. Necessitem més habitatge públic i cal començar a explorar opcions més enllà de construir, aprofitant l’habitatge existent, concentrat en mans de grans empreses que mantenen aquests pisos buits per pujar el preu. Per exemple, una proposta del Sindicat de Llogaters era que a partir de 2 anys de tenir el pis buit es valorarà l’expropiació del mateix (per tenir una referència).
Un dels grans obstacles en el difícil camí de l’emancipació són les fiances descontrolades i els avals desmesurats, a més de múltiples pràctiques il·legals com demanar nòmines i fins i tot moviments bancaris com fan algunes immobiliàries avui dia. En aquest sentit crec que hem de posar sobre la taula que sigui com a màxim un mes de de fiança i en el cas de mobiliari fins a 2 mesos (una proposta també realitzada pel SLL), fent que els honoraris de les immobiliàries anessin a càrrec del propietari que és qui ha adquirit els seus serveis i no de l’inquilí.
Però no tot seran mesures sobre el mateix habitatge, perquè si alguna cosa sabem bé les joves és dels malabars d’una vida precària, d’uns sous que no arriben per poder construir un projecte autònom de vida, és per això que perquè les joves ens puguem emancipar en unes millors condicions necessitem estabilitat i ingressos decents, crec que la reforma laboral que proposa Yolanda Díaz, sent una mica modesta en el seu contingut, és revolucionària per a moltes que només hem tingut treballs precaris i temporals, perquè que de sobte la llei digui que hem de tenir contractes indefinits per defecte és una gran notícia, que a més es pugi l’SMI tots els anys i s’aprofundeixi en les polítiques actives d’ocupació és sense cap dubte són grans avenços a l’hora de millors condicions per a la gent jove.
Però no tot serà parlar dels i les joves amb treball, també hem de plantejar-nos com abordar l’emancipació en entorns sense ingressos, com pot ser programes de beques-salari per a cobrir a les joves que decideixen formar-se per a garantir la suficiència d’ingressos i poder estudiar tot garantint la suficiència econòmica per exemple entre altres mesures que garanteixin que els i les joves podem desenvolupar un projecte digne de vida més enllà d’allò productiu.
En definitiva, l’emancipació de la gent jove i les nostres perspectives de futur tenen molta relació amb el que es pot fer i hem de pressionar perquè coses com la regulació dels lloguers o la reforma laboral tirin endavant, perquè el nostre futur depèn d’això.