Durant els darrers anys s’ha generat un nou consens a Barcelona sobre el paper del turisme a la ciutat. Un consens ampli que vol posar fi a la política de barra lliure, promoguda durant dècades a mans de governs socialistes i convergents. Volem que ens visitin, és clar. Però no volem convertir-nos en una ciutat de postal sense ànima ni sense veïns.
En aquest sentit, la gent de Barcelona tindrem un motiu més per celebrar aquest nadal: en vigílies de les festes, l’Ajuntament aprovarà la continuïtat de la política estrella del govern d’Ada Colau per frenar l’especulació immobiliària i la massificació turística. Aquesta política es diu el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT), però s’entendria millor si es digués El Pla Barcelona per Viure-hi o La Llei Xapa-BnBs.
El primer que fa aquest pla és protegir els barris més perjudicats pel turisme massiu, impedint-hi l’obertura d’hotels nous. És més: si un hotel a un d’aquests barris tanca, s’extingeix la seva llicència, provocant així un decreixement natural. Així mateix, fa quatre anys que no s’atorga cap llicència nova per fer pisos turístics a Barcelona.
Tot això es diu ràpid, però quan es va aprovar per primer cop al 2017, la política turística de Barcelona va ser pionera a Europa. Vam ser una de les primeres ciutats en atrevir-se a dir ‘prou’ a la barra lliure del turisme massiu. Amb aquesta política es va prioritzar l’habitatge per als barcelonins per sobre de les places per a turistes. Com a ciutat vam fer una aposta per caminar cap a una economia basada en la innovació i no pas en l’especulació.
Tanmateix, aquesta política tan desitjada per la ciutadania va generar una oposició feroç per part de l’entramat especulatiu-turistic que, des del minut zero, va fer servir totes les eines al seu abast per defensar els seus beneficis milionaris. En el cas d’Airbnb, l’empresa va bombardejar la ciutadania amb publicitat enganyosa per fer veure que la seva és una plataforma d’àvies aprofitant l’habitació de convidats per fer intercanvis culturals (quan en realitat és una eina que promou l’especulació il·legal amb un dret bàsic). Alhora que feia aquesta guerra de màrqueting, Airbnb feia servir el seu lobby europeu per intentar vèncer les polítiques de les ciutats de Barcelona, París i Amsterdam des de Brussel·les. Per la seva banda, la patronal hotelera va recorrer al lawfare (la práctica de portar la batalla política als tribunals). Dels múltiples recursos i querelles dels hotelers contra la política turística dels Comuns la majoria s’han acabat desestimant i arxivant. Tot i així, al 2019 un d’ells va prosperar i van aconseguir tumbar-la al TSJC.
És per això que aquest nou acord que revisa i enriqueix el PEUAT és tan important. En el context actual de pandèmia, hi ha qui vol aprofitar-se de la davallada del turisme per tornar al model caduc i depredador que tot just estàvem aconseguint superar. Aquesta estratègia l’hem vist amb el PEUAT i l’hem vist amb la proposta d’ampliació de l’aeroport. Davant d’aquest tacticisme cínic, hem de seguir defensant polítiques de futur. Un futur on Barcelona tingui una economia encara més resilient als xocs globals perquè es basa en la innovació, la proximitat i la sostenibilitat social i ambiental. En aquest sentit, el PEUAT és un dic de contenció imprescindible contra la mercantilització de la ciutat. Només conservant-lo podrem mantenir la línia que ens ha costat mans i mànigues guanyar. Perquè Barcelona no està en venda, però sempre hi haurà qui vol subhastar-la.