El 23 de maig de 2013, el vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Vitor Constâncio, va sorprendre els ciutadans grecs, asfixiats per les retallades socials, amb un inesperat reconeixement. L’economista i polític portuguès va admetre explícitament que les causes de la crisi financera es trobaven principalment a l’àmbit dels negocis privats i no al de les finances públiques com els havien dit per justificar les draconianes retallades de salaris, pensions i serveis socials. Els ciutadans d’Atenes, on Constâncio va pronunciar el seu discurs, que havien patit les mesures d’ austeritat en les seves pròpies carns van quedar esbalaïts.
Un any abans, el candidat socialista a la presidència francesa, François Hollande, ja havia advertit dels perills de l’exacerbat poder de la banca. En un impactant discurs a Le Bourguet (França) el 22 de gener de 2012 va proclamar: “No té nom, ni rostre, ni partit, ni presentarà mai la seva candidatura a unes eleccions, no serà elegit i, tanmateix governa. Aquest adversari”, va insistir Hollande, “és el món de les finances. Sota els nostres ulls, en vint anys, el món de les finances ha pres el control de l’economia, la societat i les nostres pròpies vives. A partir d’ara, és possible en una fracció de segon desplaçar sumes de diners vertiginoses i amenaçar els Estats”. Malauradament, les paraules del dirigent socialista van caure ràpidament en l’oblit després de l’arribada a la presidència de la República Francesa quatre mesos després.
Aquesta no era la visió d’ uns perillosos esquerrans. A Espanya els ciutadans han comprovat directament els costos insuportables i els estralls que ha suposat la crisi financera. Entre el 2008 i el 2020, les entitats financeres espanyoles amb dificultats han consumit i perdut 58.368 milions d’euros d’ajudes públiques, segons Eurostat. Unes pèrdues que ja s’han donat per definitives. Es tracta de la quantia més elevada de tots els països europeus, superior a la del cost de les fallides a Alemanya (49.473 milions d’euros) o Irlanda (48.505 milions d’euros).
Els ciutadans d’aquest país no coneixen el detall d’aquestes xifres, però recorden perfectament les paraules del president del Govern Mariano Rajoy quan el juny del 2012 va manifestar: “no és un rescat, és un préstec en condicions avantatjoses. No costarà un euro als contribuents”.
El més inquietant dels estralls causats per la crisi bancària és que no és una història del passat o de l’any 2012, quan Rajoy va haver de demanar el rescat a Europa i en què es van perdre 38.289 milions d’euros. La factura va continuar augmentant els anys posteriors i per a sorpresa de tot el món, el 2020 es van haver de comptabilitzar ni més ni menys que 9.853 milions d’euros més com a pèrdues. L’explicació d’aquest inesperat i voluminós cost afegit es troba a les maniobres de la Sareb o banc dolent.
La Sareb es va crear per camuflar una part important de les pèrdues de les entitats financeres en crisi. La societat es va constituir amb una majoria de capital de bancs privats (principalment Santander i Caixabank), per no haver de reconèixer les possibles pèrdues com a públiques. Sareb va comprar immobles i préstecs als bancs en fallida a un preu molt superior al seu valor real. Per això es va endeutar amb 50.781 milions d’euros, que van ser garantits per l’Estat, cosa que feia irrellevant que la majoria de la societat fos privada. L’any passat, la Comissió Europea va descobrir el pastís i va demostrar que era l’Estat el que realment corria amb el risc i per això va exigir a Espanya que reconegués aquestes pèrdues de 9.853 milions d’euros com a públiques i comptabilitzés com a deute públic el pendent de la Sareb (35.000 milions d’euros). Això va elevar el deute públic fins al 125% del PIB.
La història té més anomalies. La més greu coneguda va ser la contractació d’un swap per un valor de 42.000 milions d’euros (el més gran de la UE) en previsió de pujada dels tipus d’interès. El contrari del que deien tots els experts i del que va passar. La conseqüència és que el swap ha generat unes elevades pèrdues a la Sareb, d’ uns 500 milions d’euros anuals, més que el pressupost d’habitatge de l’Estat alguns anys.
A Espanya com a Grècia, la crisi es va afrontar amb fortes retallades de l’Estat de benestar. Entre el 2014 i el 2011 la despesa a Sanitat es va retallar un 12,3%; la d’Educació, 19,4% i la protecció social el 13%, segons un estudi de Fedea. També en aquest país, es compleix el diagnòstic del governador del Banc d’Anglaterra Mervyn King el 2010: “De totes les maneres d’organitzar la banca, la pitjor és la que tenim”. Amb aquest panorama, és difícil justificar que els executius bancaris guanyin fins a 70 vegades més que el president del Govern.
Foto: La Moncloa – Gobierno de España