“Aigua pública!”, “No al transvasament!”, “Qui contamina paga!”. Estem acostumats a sentir les grans consignes i objectius dels moviments socials, però de vegades és difícil saber com aterren aquestes propostes a no ser que estiguis molt posat en el tema. Per això, aprofitant l’excusa del canvi d’any, he preguntat a alguns dels principals referents activistes del nostre país quin propòsit farien pel 2022, un exercici d’anar pas a pas per caminar cap a les grans fites.
‘Oju’, és només un tast, cada tema té una profunditat i derivades que aquí no hi caben, i també hi ha temes que s’han quedat fora, però aquí va:
1. Que la mobilització de sediments al Delta de l’Ebre sigui una realitat
El Delta de l’Ebre està en retrocés, la seva existència en perill i quan arriba un temporal com el Glòria apareixen polítics amb propostes fabuloses perquè això no torni a passar. Us sona?
El Delta de l’Ebre s’ha format i ha viscut en bona part per l’aportació durant segles de sediments, llots, sorra i aigua que anaven baixant riu avall fins a la desembocadura, modelant un paisatge canviant. Però grans embassaments com el de Mequinensa i el Riba-roja estan retenint més del 90% dels sediments que haurien d’arribar al Delta. Això i el canvi climàtic representen una amenaça de mort ben real.
Susanna Abella, de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, reclama que aquest 2022 sigui l’any en què els sediments comencin a recuperar el seu curs natural. Fins ara, l’Estat i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), principals però no únics responsables, han mirat cap a un altre cantó i ben just comença a treure el nas una prova pilot impulsada per la Generalitat per començar mobilitzar els sediments de Riba-roja, si bé la CHE, governada pels interessos dels de sempre, no l’està veient amb bons ulls.
2. Començar a recuperar les concessions hidroelèctriques
Un dels grans negocis lucratius en el món de l’energia són les centrals hidroelèctriques, sobretot aquelles que fa anys i panys que funcionen. Qui les té, es limita a parar la mà i que el compte corrent es vagi inflant. Una visió totalment especulativa de l’energia, que a més a més genera greus impacte sobre l’ecosistema riberenc.
Irene González, d’Enginyeria Sense Fronteres i la Xarxa per la Sobirania Energètica, reclama el rescat d’aquestes concessions com a condició necessària per avançar cap a la sobirania energètica, avaluant en cada cas la seva idoneïtat en funció de l’estat del riu. Les primeres que estan en el punt de mira s’ubiquen a Sant Quirze de Besora i a Berga.
3. Materialitzar les remunicipalitzacions a Osona i Girona
En l’àmbit de la gestió urbana la dècada de 2010 ha tingut com a protagonista una creixent onada de remunicipalitzacions, procés invers a la privatització i pel qual un municipi recupera la gestió -i de facto el control- d’un servei públic essencial.
De totes elles, la més rellevant fins ara l’ha protagonitzat Terrassa. Per aquest 2022 s’espera que Girona, Salt i Sarrià de Ter creïn l’empresa pública que ha d’assumir-ne la gestió. La justícia va obligar-los a intervenir el servei al detectar greus irregularitats per part de l’empresa privada que ho gestionava. Per la seva banda, Osona ha creat una empresa a la qual s’hi poden sumar els municipis de la comarca, facilitant així l’economia d’escala, i que també aquest proper any ha de començar a caminar.
4. Que Iberpotash assumeixi l’impacte ambiental que genera
Durant un bon temps la muntanya més alta del Pla de Bages era artificial: el cogulló de Sallent, un monstre de sal que la multinacional israeliana Iberpotash s’ha cuidat d’anar alimentant durant anys i panys. La contaminació que genera al llarg de la conca del Llobregat la paguem tots amb els impostos, però els beneficis de l’activitat van a unes poques i poc necessitades butxaques.
Vàries sentències judicials i procediments europeus han posat el crit al cel a aquesta situació, però la Generalitat segueix sense arremangar-se. És per això que Jep Ribera, de Prou Sal i la Taula del Llobregat, reclama que la Generalitat exigeixi a l’empresa els 300M d’€ necessaris per restaurar els runams i a la vegada assegurin una política laboral dins l’empresa que garanteixi la dignitat de la plantilla i del territori.
5. Donar compliment a l’Acord del Ter
El Ter no passa per Barcelona. Ni tan sols passa pels vallesos. Però arran d’una llei del 1959 aquest riu ha arribat a derivar fins a un 75% del seu cabal cap a l’àrea metropolitana de Barcelona. Un transvasament en tota regla.
Fruit de llargues mobilitzacions, el 2017 es signà l’Acord del Ter, on la Generalitat, però també l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es comprometien amb d’altres organismes i entitats a un calendari de mesures per assegurar uns cabals ecològics pel Ter.
Des de llavors és cert que s’han estat impulsant mesures com un major aprofitament de les infraestructures de potabilització i dessalinització, però a la vegada apareixen ombres: el procés participatiu que va donar lloc a l’Acord avui s’ha reduït a un seguiment formal poc substantiu, tal com denuncia Pau Masramon, d’Aigua és Vida Girona. A més, processos especulatius com la construcció de noves urbanitzacions a la Costa Brava tensaran encara més la demanda d’aigua d’un riu al qual se li demana més del que pot.
6. Reduir la cabana porcina
A Catalunya hi viuen més porcs que persones. La carn s’exporta, però els problemes es queden: forta dependència econòmica (a Osona més de la meitat del PIB depèn del sector porcí), males condicions laborals, concentració empresarial, contaminació d’aqüífers, gran demanda d’aigua…
Sergi Solà, del Grup de Defensa del Ter, proposa que aquest 2022 sigui l’any en què es comença a reduir la cabana porcina, exageradament sobredimensionada i que no genera cap benefici pel conjunt de la societat. A més d’obrir la porta a una diversificació productiva, decréixer en nombre de caps de porcí és també essencial per frenar la gran contaminació per purins que pateixen les aigües de mig país.
7. Implicar-se per canviar-ho tot
El canvi climàtic, la crisi energètica, la de materials i la de biodiversitat amenacen d’incrementar encara més les desigualtats socials. Els escenaris de futur preveuen escassetat i esdeveniments extrems, i, ras i curt, la gent més pobra ho passarà encara pitjor.
Cal un canvi de mentalitat i per fer-ho, com apunta Quim Pérez d’Aigua és Vida, cal que la ciutadania sigui la protagonista dels canvis. Per això és important que es creïn els espais de coneixement, propostes, reflexió i difusió sobre les problemàtiques actuals i planificar col·lectivament com fer-hi front. Pel cas de l’aigua, la proposta passa per la Creació d’Observatoris Ciutadans (com el que existeix a Terrassa) i consells de conca.
Foto: Tony O from Atlanta, USA